नई दिल्ली, 17 दिसंबर (पीटीआई) कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को मोदी सरकार पर हर सेक्टर में “मोनोपोली या डुओपॉली” बनाने का आरोप लगाया और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था का नियंत्रण छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के हाथों में लौटाया जाना चाहिए।
गांधी ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान उन्होंने छोटे और मध्यम आकार के आइसक्रीम निर्माताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। उनके साथ बातचीत करने और उनकी समस्याएं सुनने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि सरकार छोटे व्यवसायों को अपने पसंदीदा उद्योगपतियों के लाभ के लिए नष्ट करने के इरादे से कार्य कर रही है।
राहुल गांधी ने कहा, “मोनोपोली या डुओपॉली भारत के लिए अभिशाप है — और मोदी सरकार हर सेक्टर, हर उद्योग में यही कर रही है।” उन्होंने बताया कि इन छोटे आइसक्रीम निर्माताओं के ग्राहक गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग के लोग हैं।
उन्होंने कहा कि देश में हजारों ऐसे छोटे आइसक्रीम निर्माता हैं जो लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। गांधी ने यह भी बताया कि छोटे व्यवसायों के लिए GST इतना जटिल है कि इसे वहन करना कठिन हो जाता है। इसी कारण से छोटे व्यवसायों के लिए विशेष ‘संयोजन योजना’ बनाई गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने जानबूझकर आइसक्रीम को इस योजना से बाहर रखा। साथ ही, बीजेपी शासित राज्य और नगर निगमों ने फीस में तेजी से वृद्धि की।
उच्च करों, बढ़ती कागजी कार्रवाई और बढ़ती फीस के चलते छोटे आइसक्रीम निर्माता धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं। गांधी ने कहा कि आज वे पर्यटन स्थलों जैसे इंडिया गेट पर भी मुश्किल से दिखाई देते हैं।
गांधी ने आरोप लगाया, “यह कहानी हर सेक्टर में दोहराई जा रही है। केवल प्रधानमंत्री के पसंदीदा उद्योगपति, जो बीजेपी को फंड देते हैं, जीवित रहते हैं और इसके बदले उन्हें बाजार में पूरी मोनोपोली मिल जाती है।”
उन्होंने कहा कि यह विषाक्त चक्र तोड़ना आवश्यक है और भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत नियंत्रण MSMEs के हाथों में लौटाना चाहिए, ताकि युवाओं को रोजगार मिले, जनता को सस्ती और गुणवत्ता वाली सेवाएं मिलें और छोटे व्यवसाय देश की प्रगति में समान भागीदार बन सकें।
गांधी ने कहा कि छोटे और मध्यम उद्योगों को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके पास अर्थव्यवस्था में स्थान है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी हर जगह मोनोपोली बना रही है, और सबसे बड़े उदाहरण आदानी और अंबानी हैं।
राहुल गांधी ने कहा, “यह देश के लिए खतरनाक है, यह देश की संरचना को कमजोर करता है और सुनिश्चित करता है कि बड़ी संख्या में भारतीय युवा बेरोजगार रहें।”
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