नई दिल्ली, 21 अगस्त (पीटीआई) राज्यसभा ने गुरुवार को तीन विधेयकों को संयुक्त समिति को भेजने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। इनमें वह विधेयक भी शामिल है जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार मंत्रियों को 30 दिनों के लिए पद से हटाने का प्रावधान है।
गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में हंगामे के बीच ‘विधेयकों को संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव’ पेश किया।
ये तीनों विधेयक भारतीय संविधान में संशोधन, केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम 1963 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 से संबंधित हैं।
संयुक्त समिति द्वारा विधेयकों की जांच के लिए 10 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव भी सदन ने हंगामे के बीच पारित कर दिया।
शाह ने बुधवार को इन तीनों विधेयकों को लोकसभा में पेश किया था।
निचले सदन ने भी एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसके तहत इन विधेयकों को 21 लोकसभा सदस्यों और 10 राज्यसभा सदस्यों वाली संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा।
समिति को सर्दियों के सत्र में, जिसकी बैठक नवंबर के तीसरे सप्ताह में होने की संभावना है, सदन के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करने का दायित्व दिया गया है।
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