नई दिल्ली, 12 अगस्त (पीटीआई) – खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को कहा कि संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक के पारित होने से भारत के खेल परिदृश्य में बदलाव आएगा और निर्णय-निर्माण athlete-centric हो जाएगा।
लोकसभा की मंजूरी के एक दिन बाद राज्यसभा में विधेयक पारित होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मांडविया ने कहा कि सरकार अब एक पदक रणनीति बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रदर्शन drastic रूप से बेहतर हो।
मांडविया ने कहा, “इस सुधार के माध्यम से देश का खेल क्षेत्र बदल जाएगा। दुनिया के बीस देशों में एक खेल कानून है, भारत अब उनके बराबर होगा।”
“…आने वाले दिनों में, हम अपनी पदक tally strategy तैयार करेंगे, जिसके आधार पर, अगले 10 वर्षों में, हम विश्व स्तर पर 1 से 10वें स्थान पर होंगे,” उन्होंने कहा।
एक अरब से अधिक लोगों के देश, भारत का अब तक का सबसे अच्छा ओलंपिक प्रदर्शन 2021 के टोक्यो खेलों में हासिल किए गए सात पदक हैं, जिसमें भाला फेंकने वाले नीरज चोपड़ा एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता थे।
खेल विधेयक, जिस पर लोकसभा में तेजी से पारित होने के बाद राज्यसभा में दो घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई, की तीन महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।
National Sports Board, जिसके पास NSFs को मान्यता देने और रद्द करने के अलावा उनके funding को विनियमित करने की शक्ति होगी, Speedy dispute resolution के लिए National Sports Tribunal और federations के चुनावों की देखरेख के लिए National Sports Election Panel (NSEP)।
इसके अलावा, इसमें federations में महिलाओं और खिलाड़ियों के अनिवार्य प्रतिनिधित्व का प्रावधान है।
मांडविया ने कहा, “खेल क्षेत्र में good governance लाने के लिए, National Sports Governance Bill पहले लोकसभा में और आज राज्यसभा में पारित किया गया। खेल शासन विधेयक के माध्यम से, देश में एक athlete-centric माहौल होगा, federations में पारदर्शिता आएगी, dispute resolution में तेजी आएगी।”
“…इसके साथ, महिलाओं और para-athletes को प्रतिनिधित्व मिलेगा,” उन्होंने कहा।
भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का लक्ष्य भी रख रहा है और मांडविया ने फिर से जोर देकर कहा कि देश की तैयारियों के दौरान यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा।
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