मेलबर्न, 12 दिसंबर (AP): वैश्विक ऑनलाइन मंच Reddit ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया के उस विश्व-प्रथम कानून को चुनौती देने के लिए अदालत में मामला दायर किया, जो 16 वर्ष से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को दुनिया के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट रखने से रोकता है।
कैलिफोर्निया स्थित Reddit Inc द्वारा हाई कोर्ट में दायर यह मुकदमा, सिडनी आधारित अधिकार समूह Digital Freedom Project द्वारा पिछले महीने दायर एक मामले के बाद आया है।
दोनों मुकदमों का दावा है कि यह कानून असंवैधानिक है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया की निहित राजनीतिक संचार स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।
रेडिट ने एक बयान में कहा, “हमें विश्वास है कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए युवाओं की सुरक्षा के हमारे साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के अधिक प्रभावी तरीके हैं, और SMMA (सोशल मीडिया न्यूनतम आयु) कानून इंटरनेट पर सभी के लिए कुछ गंभीर गोपनीयता और राजनीतिक अभिव्यक्ति मुद्दे उठाता है।”
रेडिट ने आगे कहा, “हम 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों की सुरक्षा के महत्व से सहमत हैं, लेकिन यह कानून दुर्भाग्यवश वयस्कों और बच्चों दोनों पर हस्तक्षेपपूर्ण और संभावित असुरक्षित सत्यापन प्रक्रियाओं को लागू करने का प्रभाव डालता है, किशोरों को आयु-उचित समुदायिक अनुभवों (जिसमें राजनीतिक चर्चा भी शामिल है) में भाग लेने से अलग करता है, और यह तय करने में असंगति पैदा करता है कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं और कौन से नहीं।”
रेडिट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किक, स्नैपचैट, थ्रेड्स, टिकटॉक, X, यूट्यूब और ट्विच को बुधवार से 16 वर्ष से कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई बच्चों के अकाउंट हटाने में असफल रहने पर 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (32.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
ऑस्ट्रेलिया की eSafety कमिश्नर जूली इनमैन ग्रांट, जो इस कानून की प्रवर्तक हैं, ने गुरुवार को 10 आयु-प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म को अनिवार्य सूचना नोटिस भेजे, जिसमें पूछा गया कि कानून लागू होने के बाद उन्होंने कितने छोटे बच्चों के अकाउंट निष्क्रिय किए हैं।
इनमैन ग्रांट ने पूर्वानुमान लगाया था कि कुछ प्लेटफ़ॉर्म पहले नोटिस या गैर-अनुपालन के लिए पहला जुर्माना प्राप्त करने का इंतजार कर रहे होंगे, इससे पहले कि वे कानूनी चुनौती उठाएं।
eSafety छह महीने के नोटिस भेजकर यह आंकलन करेगा कि प्लेटफॉर्म कितनी प्रभावी ढंग से कानून का पालन कर रहे हैं।
अदालत में चुनौती के बावजूद, रेडिट ने कहा कि वह कानून का पालन करेगा और eSafety के साथ संवाद जारी रखेगा।
अदालत रजिस्ट्री में दाखिल दस्तावेजों से पता चलता है कि रेडिट सात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से यह फैसला करने के लिए कहेगा कि यह कानून अवैध है।
वैकल्पिक रूप से, कंपनी अदालत से यह रोकने की मांग करती है कि सरकार रेडिट को आयु-प्रतिबंधित प्लेटफॉर्म की सूची में शामिल न करे।
हाई कोर्ट फरवरी के अंत में एक प्रारंभिक सुनवाई करेगा ताकि Digital Freedom Project द्वारा दो 15 वर्षीय बच्चों की ओर से दायर चुनौती के लिए तारीख तय की जा सके। यह अभी स्पष्ट नहीं है कि दोनों चुनौतियां एक साथ सुनी जाएंगी या नहीं।