नई दिल्ली, 1 दिसंबर (PTI) — विशेष व्यापक पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की विपक्ष की लगातार मांग और हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही सोमवार को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।
हंगामे के बीच, मणिपुर में GST कानून में संशोधनों को लागू करने वाला एक विधेयक संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित कर दिया गया।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार सुबह यह विधेयक एक अध्यादेश का स्थान लेने के लिए पेश किया। चूंकि राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन है, इसलिए संसद को विधेयक पारित करने की शक्ति का उपयोग करना पड़ा।
लगभग 2.20 बजे कार्यवाही स्थगित किए जाने से पहले सदन को दिन में दो बार—प्रश्नकाल के दौरान सुबह और बाद में दोपहर में—स्थगन का सामना करना पड़ा।
15 बैठकों वाले शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन बार-बार व्यवधान देखने को मिले।
कई विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में पहुंच गए और SIR पर चर्चा की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।
ज़ीरो ऑवर के 12 मिनट के दौरान, सीतारमण ने तीन विधेयक पेश किए और 2025–26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें टेबल कीं।
उन्होंने तंबाकू एवं तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने तथा पान मसाला निर्माण पर नए उपकर के लिए दो विधेयक भी पेश किए।
ये विधेयक हैं —
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
- स्वास्थ्य सुरक्षा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
चुनाव आयोग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में SIR की घोषणा की है।
इनमें से तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में चुनाव होने हैं। असम, जहां 2026 में चुनाव प्रस्तावित हैं, में मतदाता सूची का पुनरीक्षण अलग से ‘विशेष पुनरीक्षण’ के रूप में घोषित किया गया है।
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