नई दिल्ली, 28 जनवरी (भाषा) खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2025 की प्रशंसा की और कहा कि यह वंचित परिवारों के लिए ‘गेम चेंजर’ है।
सरकार ने हाल ही में दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2025 को मंजूरी दी, जिसमें राशन कार्ड जारी करने के लिए वार्षिक आय मानदंड 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से बढ़ाकर 1.2 लाख रुपये कर दिया गया। नई नीति में उचित पात्रता सत्यापन, बहिष्करण मानदंड, कुशल शिकायत तंत्र और पारदर्शिता के उपाय भी शामिल हैं।
“बहुत लंबे समय से, पीडीएस अक्षमताओं और वास्तव में जरूरतमंदों के बहिष्कार से त्रस्त है। ये नियम एक निर्णायक बदलाव को चिह्नित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि खाद्य सुरक्षा उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।
मंत्री ने नए नियमों को “दिल्ली के वंचित परिवारों के लिए गेम चेंजर” करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार वितरण को अनुकूलित करने और जनता के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में प्रौद्योगिकी-सक्षम सुधारों की योजना बना रही है।
नई नीति के तहत, अधिकारी निष्पक्षता के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करने वाली बहु-सदस्यीय समितियों द्वारा जिला स्तर की जांच के माध्यम से प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान करेंगे। मंत्री ने कहा कि यह लक्षित दृष्टिकोण सब्सिडी के रिसाव को कम करता है और कमजोर लोगों पर अधिकतम प्रभाव डालता है।
इसके अलावा, शिकायत तंत्र सर्कल, जिला और राज्य स्तरों पर एक तीन-स्तरीय, समयबद्ध प्रणाली प्रदान करता है, जो त्वरित समाधान की गारंटी देता है, जिसके पूरक सामाजिक ऑडिट, सार्वजनिक प्रकटीकरण और उचित मूल्य की दुकानों पर सतर्कता समितियां हैं।
सिरसा ने आगे कहा, “यह नीति से कहीं अधिक है; यह दिल्ली की महिलाओं और बच्चों के लिए एक वादा है, जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के गतिशील शासन के तहत सुरक्षित है।
मंत्री ने कहा कि इन सुधारों में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास “का संकल्प शामिल है। पीटीआई एसएसएम एएमजे एएमजे
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