नई दिल्ली, 27 जनवरी (पीटीआई): जैसे-जैसे भारत केंद्रीय बजट 2026 की तैयारी कर रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) वित्तीय क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभर रही है। स्वतंत्र अनुसंधान विश्लेषक श्री प्रतीक किथानिया के अनुसार, एआई अब केवल प्रयोगात्मक तकनीक नहीं रही, बल्कि एक संरचनात्मक बदलाव बन चुकी है, जो यह तय कर रही है कि वित्तीय संस्थान जोखिम, पूंजी और दीर्घकालिक रणनीति का प्रबंधन कैसे करते हैं।
श्री किथानिया बताते हैं कि एआई अब स्वचालन से कहीं आगे बढ़ चुकी है। वित्तीय संस्थान रियल-टाइम पूर्वानुमान, अनुपालन निगरानी, धोखाधड़ी की पहचान और परिदृश्य-आधारित योजना के लिए उन्नत एआई का उपयोग कर रहे हैं, जिससे वित्त टीमें रणनीतिक निर्णय लेने में अहम भागीदार बन रही हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग बैंकों और व्यवसायों को स्थिर वार्षिक चक्रों से आगे बढ़ने में सक्षम बनाते हैं, जिससे वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और बाजार उतार-चढ़ाव के बीच त्वरित और गतिशील प्रतिक्रिया संभव हो पाती है।
एआई-आधारित प्रणालियां अनुपालन और धोखाधड़ी की पहचान में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये विशाल लेनदेन डेटा का विश्लेषण कर संदिग्ध पैटर्न की पहचान करती हैं और पारंपरिक तरीकों की तुलना में कहीं तेजी से खुद को अनुकूलित करती हैं। किथानिया का कहना है कि इससे न केवल कार्यकुशलता बढ़ती है, बल्कि पूरे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में भरोसा और पारदर्शिता भी मजबूत होती है।
तेजी से हो रहे अपनाव के बावजूद चुनौतियां बनी हुई हैं। डेटा की गुणवत्ता में असंगतियां, कौशल की कमी और नियामकीय अनिश्चितता एआई की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। जो संगठन एआई को उपयुक्त शासन ढांचे और कुशल प्रतिभा के साथ एक रणनीतिक क्षमता के रूप में अपनाते हैं, उनके लिए ठोस और मापनीय परिणाम हासिल करने की संभावना अधिक होती है।
केंद्रीय बजट 2026 जिम्मेदार एआई अपनाव को तेज करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। किथानिया का सुझाव है कि डिजिटल अवसंरचना, एआई-केंद्रित कौशल विकास पहल और ऐसे स्पष्ट नियामकीय ढांचे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो नवाचार और जवाबदेही के बीच संतुलन बनाए रखें। ऐसे कदम वित्तीय समावेशन, दक्षता और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को मजबूत कर सकते हैं।
जैसे-जैसे एआई ऋण निर्णयों, बाजार व्यवहार और नियामकीय प्रक्रियाओं को प्रभावित कर रही है, नैतिक सुरक्षा उपाय, ऑडिट की क्षमता और मानवीय निगरानी अनिवार्य हो जाएंगे। किथानिया जोर देते हैं कि वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हुए नवाचार को अपनाने के लिए पर्यवेक्षित और पारदर्शी दृष्टिकोण बेहद जरूरी है।
“वित्तीय क्षेत्र के लिए एआई अब विकल्प नहीं रही — यह एक रणनीतिक आवश्यकता है,” किथानिया ने निष्कर्ष निकाला। केंद्रीय बजट 2026 यह तय कर सकता है कि भारत अपने वित्तीय ढांचे में एआई को कितनी प्रभावी ढंग से एकीकृत करता है, और एक ऐसे भविष्य को आकार देता है जहां प्रौद्योगिकी लचीलापन, दक्षता और समावेशी विकास को आगे बढ़ाए।
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