नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तिगत व्यक्तियों (पीआरओआई) को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में इक्विटी निवेश की अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने पी. आर. ओ. आई. के लिए निवेश सीमा को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव किया।
वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट बॉन्ड सूचकांकों पर फंड और डेरिवेटिव तक उपयुक्त पहुंच के साथ रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव किया।
उन्होंने कहा कि सरकार 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करती रहेगी।
केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, सीतारमण ने गुजरात के जामनगर में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा, साथ ही यह भी कहा कि देश के टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अपग्रेड किया जाएगा।
सरकार 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों पर 10,000 गाइडों के कौशल को उन्नत करने के लिए एक पायलट योजना भी शुरू करेगी, यह देखते हुए कि भारत में पर्वतारोहण में विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने की क्षमता है।
इसके अलावा, उन्होंने वादा किया कि केंद्र हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ मार्ग विकसित करेगा। पीटीआई टीम आरकेएल एएनयू एएनयू
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