अमरावती, 23 अक्टूबर (पीटीआई): विश्व बैंक, जिसने अमरावती कैपिटल फेज- I के विकास के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया है, इस साल के अंत तक दूसरी किश्त के रूप में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी करने की संभावना है, ऐसा आंध्र प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को बताया।
विश्व बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) ने प्रत्येक ने अमरावती राजधानी शहर के फेज- I विकास के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण करने का वादा किया है, जो कुल 1600 मिलियन अमेरिकी डॉलर (13,600 करोड़ रुपये) होता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार फेज- I के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपये में से 1,400 करोड़ रुपये का योगदान देगी।
अपने वादे के अनुसार, विश्व बैंक ने पहले ही 207 मिलियन अमेरिकी डॉलर जारी किए हैं, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत विभिन्न कार्यों पर खर्च किए गए हैं, एस. सुरेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी (नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास) ने कहा।
उन्होंने पीटीआई से कहा, “लगभग 1,800 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इसमें से अब तक हमने 50 प्रतिशत से कम ही खर्च किए हैं। मुझे लगता है कि दिसंबर से पहले हम अगली किश्त का दावा कर पाएंगे। यह लगभग इसी राशि के आसपास होगी।”
राज्य सरकार फेज- I की पहली किश्त (207 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का 75 प्रतिशत खर्च करने के बाद ही अगली बिलिंग कर सकेगी, ताकि विश्व बैंक यह राशि जारी करे।
अधिकारी के अनुसार, विश्व बैंक और एडीबी की टीमें हर महीने अमरावती में नियमित निरीक्षण करती हैं।
उन्होंने कहा, “वे दोनों रिकॉर्ड की जाँच करेंगे, हमारी टीमों, CRDA (कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी) अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और फील्ड निरीक्षण भी करेंगे। वे हर महीने मुझसे भी बातचीत करते हैं।”
हाल ही में विश्व बैंक ने परियोजना के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया।
विश्व बैंक ने अपने अपडेट में कहा, “कुल मिलाकर कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक है। 207 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली अग्रिम राशि मार्च 2025 में जारी की गई थी। बैंक ने कार्यक्रम के तहत DLR 7.1 और DLR 1.2(i) की उपलब्धि की पुष्टि की है, जो निर्माण गतिविधियों की शुरुआत और पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन इकाई की स्थापना को दर्शाता है।”
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (IBRD), जो विश्व बैंक का हिस्सा है और मध्यम आय और क्रेडिट योग्य निम्न आय वाले देशों को ऋण और गारंटी प्रदान करता है, एडीबी के अलावा 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण करेगा।
दस्तावेज़ के अनुसार, केंद्र का आर्थिक मामलों का विभाग उधारकर्ता है जबकि आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी क्रियान्वयन एजेंसी है।
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