नई दिल्ली, 12 फरवरी (पीटीआई) संसद द्वारा गठित संयुक्त समिति, जिसे विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान (VBSA) विधेयक की जांच के लिए बनाया गया है, को गुरुवार को लोकसभा ने अपनी रिपोर्ट मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह तक प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी।
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों वाली 31 सदस्यीय समिति का गठन मंगलवार को किया गया था।
समिति की अध्यक्ष डी. पुरंदेश्वरी द्वारा वीबीएसए पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा को मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।
प्रस्तावित विधेयक एकल उच्च शिक्षा नियामक की स्थापना का प्रावधान करता है।
शीतकालीन सत्र के दौरान प्रस्तुत किया गया वीबीएसए विधेयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा नियामक ढांचे में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव करता है।
प्रस्तावित कानून का उद्देश्य कई मौजूदा नियामकों को एक समग्र निकाय से बदलना तथा मान्यता, वित्तपोषण और मानक निर्धारण के कार्यों को अलग-अलग करना है।
सदन ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 पर लोकसभा की चयन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा 13 मार्च तक बढ़ाने के एक अन्य प्रस्ताव को भी पारित किया। पीटीआई एनएबी एनएबी डीवी डीवी