न्यूयॉर्क, 19 अगस्त (पीटीआई) व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने मंगलवार को एक बार फिर दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष को समाप्त कर दिया है।
“राष्ट्रपति अमेरिकी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं ताकि हमारे सहयोगियों, हमारे मित्रों और दुनिया भर में हमारे विरोधियों से सम्मान की मांग की जा सके,” लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा।
उन्होंने कहा कि यह न केवल रूस और यूक्रेन में हुई प्रगति में देखा गया, बल्कि “दुनिया भर में सात वैश्विक संघर्षों के समाप्त होने” में भी।
“हमने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के अंत में देखा, जो एक परमाणु युद्ध का रूप ले सकता था यदि हमारे पास ऐसा राष्ट्रपति नहीं होता जो अमेरिका के राष्ट्रपति पद के साथ आने वाली ताकत और प्रभाव पर विश्वास करता,” लेविट ने कहा।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में, लेविट ने कहा कि ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को समाप्त करने के लिए व्यापार को “बहुत शक्तिशाली तरीके से एक हथियार” के रूप में इस्तेमाल किया।
10 मई से, जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान ने वाशिंगटन की मध्यस्थता में “लंबी रात” की बातचीत के बाद “पूर्ण और तत्काल” युद्धविराम पर सहमति जताई है, तब से वह 40 से अधिक बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने “भारत-पाकिस्तान तनाव सुलझाने में मदद की।”
भारत लगातार यह बनाए हुए है कि पाकिस्तान के साथ युद्धविराम की समझौता दोनों देशों की सेनाओं के डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन्स) की सीधी बातचीत के बाद हुआ था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा था कि किसी भी देश के नेता ने भारत से ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं कहा।
इसी बीच, एक और प्रश्न का उत्तर देते हुए लेविट ने कहा कि ट्रंप ने रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं।
“राष्ट्रपति ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए जबरदस्त सार्वजनिक दबाव डाला है। उन्होंने भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं और अन्य कदम भी उठाए हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वह इस युद्ध को समाप्त होते देखना चाहते हैं,” उन्होंने जोड़ा।
इससे पहले, सीएनबीसी को दिए एक साक्षात्कार में, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भी भारत पर रूसी तेल को फिर से बेचकर “मुनाफाखोरी” करने का आरोप लगाया।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत शुल्क लगाया है, जिसमें 25 प्रतिशत उन रूसी तेल की खरीद पर है, जो 27 अगस्त से लागू होगा।
भारत ने इन शुल्कों को “अनुचित और अव्यवहारिक” बताया है।
भारत ने कहा कि, किसी भी बड़े अर्थव्यवस्था की तरह, वह अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
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