पेरिस, 10 नवंबर (एपी) – पेरिस की एक अपीलीय अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोज़ी को जेल से रिहा किया जाएगा और न्यायिक पर्यवेक्षण के तहत रखा जाएगा। उन्हें लीबिया से मिले धन के साथ अपने 2007 के चुनाव अभियान को वित्त पोषित करने की योजना के मामले में पांच साल की सज़ा शुरू करने के तीन सप्ताह से भी कम समय बाद यह फैसला आया है।
70 वर्षीय सरकोज़ी के दोपहर में पेरिस की ला सांटे जेल से बाहर निकलने की उम्मीद थी।
अदालत ने कहा कि उन्हें फ्रांसीसी क्षेत्र छोड़ने और मामले में सह-प्रतिवादियों तथा गवाहों सहित प्रमुख लोगों के संपर्क में रहने से प्रतिबंधित किया जाएगा। अपील पर सुनवाई बाद में, संभवतः वसंत (स्प्रिंग) ऋतु में, होने की उम्मीद है।
सरकोज़ी 25 सितंबर को दोषी ठहराए जाने के बाद आधुनिक समय में जेल भेजे जाने वाले पहले पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्राध्यक्ष बने। उन्होंने गलत काम करने से इनकार किया है। अपील लंबित होने पर उन्हें 21 अक्टूबर को जेल भेजा गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत जल्दी रिहाई के लिए आवेदन दायर किया था।
सोमवार को सुनवाई के दौरान, सरकोज़ी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेल से बोलते हुए तर्क दिया कि उन्होंने हमेशा सभी न्यायिक आवश्यकताओं को पूरा किया है।
उन्होंने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि 70 साल की उम्र में मुझे जेल का अनुभव करना पड़ेगा। यह अग्निपरीक्षा मुझ पर थोपी गई थी, और मैंने इसे जिया है। यह कठिन है, बहुत कठिन है।”
सरकोज़ी ने जेल कर्मचारियों को भी श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने उनके अनुसार, “इस दुःस्वप्न” से निकलने में उनकी मदद की। सरकोज़ी की पत्नी, सुपरमॉडल से गायिका बनीं कार्ला ब्रूनी-सरकोज़ी, और उनके दो बेटे पेरिस कोर्टहाउस में सुनवाई के दौरान मौजूद थे।
सोमवार की कार्यवाही में सज़ा के कारणों पर विचार नहीं किया गया।
फिर भी, सरकोज़ी ने अदालत को बताया कि उन्होंने कभी भी लीबिया के लंबे समय तक शासक रहे मुअम्मर गद्दाफी से किसी भी प्रकार के वित्तपोषण के लिए नहीं कहा था। उन्होंने कहा, “मैंने जो नहीं किया, उसे मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा।”
फ्रांसीसी कानून के तहत, अपील लंबित होने पर रिहाई सामान्य नियम है, जबकि हिरासत अपवाद बनी हुई है।
पूर्व राष्ट्रपति, जिन्होंने 2007 से 2012 तक शासन किया था, को अलग-अलग कार्यवाही का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें उनके विफल रहे 2012 के पुन: चुनाव अभियान के अवैध वित्तपोषण पर फ्रांस की सर्वोच्च अदालत का 26 नवंबर का फैसला, और लीबिया मामले में कथित गवाहों के साथ छेड़छाड़ की एक चल रही जांच शामिल है।
2023 में, उन्हें एक कानूनी मामले के बारे में जानकारी के बदले में एक मजिस्ट्रेट को रिश्वत देने की कोशिश करने के लिए भ्रष्टाचार और प्रभाव का व्यापार करने का दोषी पाया गया था जिसमें वह फँसे हुए थे। फ्रांस की सर्वोच्च अदालत, कोर्ट ऑफ कैसेशन, ने बाद में इस फैसले को बरकरार रखा था। (एपी) जीएसपी
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