कोलंबो, 25 नवंबर (भाषा)। श्रीलंका ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी) में शामिल होने का फैसला किया है क्योंकि मंत्रिमंडल ने समझौते में शामिल होने के लिए आवश्यक प्रारंभिक प्रश्नावली को पूरा करने और प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
आरसीईपी एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है जिसमें 10 आसियान सदस्य (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम) और ब्लॉक के पांच संवाद भागीदार-चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
सरकार की प्रवक्ता और मंत्री नलिंडा जयथिस्सा ने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह आवश्यक प्रारंभिक प्रश्नावली को पूरा करने और प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।
आरसीईपी ने समझौते में शामिल होने के लिए अन्य पक्षों के लिए 1 जनवरी, 2022 को लागू होने के दिन से 18 महीने की प्रतीक्षा अवधि शुरू की। नए देश या अलग सीमा शुल्क क्षेत्र प्रतीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद शामिल होने का अनुरोध कर सकते थे। यह प्रतीक्षा अवधि 1 जुलाई, 2023 को समाप्त हुई। इस ऐतिहासिक समझौते पर नवंबर 2020 में हस्ताक्षर किए गए थे। आरसीईपी में भाग लेने वाले इन देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत और विश्व की आबादी में 30 प्रतिशत योगदान है।
इस समझौते के तहत, पार्टियों द्वारा अपनी टैरिफ दरों के 85% से 90% पर टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।
इस समझौते में शामिल होने के माध्यम से, श्रीलंका का उद्देश्य अपने निर्यात और बाजारों में विविधता लाने के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी भागीदारी को मजबूत करना है। जून 2023 में, श्रीलंका ने समझौते में शामिल होने के लिए एक आशय पत्र प्रस्तुत किया।
समझौते के सभी प्रावधानों और नियमों के साथ आवेदकों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए बुनियादी जानकारी एकत्र करने के लिए श्रीलंका सहित कई देशों को अब एक प्रारंभिक प्रश्नावली जारी की गई है। पीटीआई CORR SKS ZH
वर्गः ब्रेकिंग न्यूज एसईओ #swadesi, #News, श्रीलंका ने RCEP में शामिल होने का फैसला कियाः मंत्री