लखनऊ, 28 अगस्त (पीटीआई): इलाहाबाद हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय न्यायिक आयोग ने गुरुवार को नवंबर 2024 की संभल हिंसा पर अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी।
पैनल के सदस्य— अरोड़ा, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन और पूर्व आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद— ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यह रिपोर्ट सौंपी। 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद के पास भड़की हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे।
प्रधान सचिव (गृह) संजय प्रसाद ने कहा, “संभल प्रकरण की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है।”
रिपोर्ट की जानकारी पर उन्होंने कहा, “इसका अध्ययन करने के बाद ही अधिक जानकारी दी जा सकेगी। इसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।”
विवाद 19 नवंबर 2024 से शुरू हुआ था, जब हिंदू याचिकाकर्ता— अधिवक्ता हरि शंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित— ने संभल की जिला अदालत में मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि शाही जामा मस्जिद मंदिर के ऊपर बनाई गई है।
अदालत के आदेश पर 19 नवंबर को सर्वे कराया गया और दूसरा सर्वे 24 नवंबर को किया गया।
24 नवंबर को हुए दूसरे सर्वेक्षण के दौरान भारी बवाल भड़क उठा, जिसमें चार लोगों की मौत हो गई और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए।
हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी प्रमुख जफर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, साथ ही 2,750 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई।
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