संयुक्त राष्ट्र, 19 फ़रवरी (एपी) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बुधवार को गाज़ा युद्धविराम समझौते और पश्चिमी तट में नियंत्रण बढ़ाने के लिए इज़राइल के प्रयासों पर उच्च स्तरीय बैठक कर रही है, इससे पहले कि विश्व नेता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस की पहली बैठक में फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए वाशिंगटन रवाना हों।
न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सत्र मूल रूप से गुरुवार के लिए निर्धारित था, लेकिन ट्रंप द्वारा उसी तिथि पर बोर्ड की बैठक की घोषणा के बाद इसे आगे बढ़ा दिया गया, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया था कि दोनों में भाग लेने की योजना बना रहे राजनयिकों की यात्रा योजनाएँ जटिल हो जाएँगी। यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था और ट्रंप की नई पहल के बीच संभावित रूप से ओवरलैप और परस्पर विरोधी एजेंडों का संकेत है, जिसकी वैश्विक संघर्षों में मध्यस्थता करने की व्यापक महत्वाकांक्षाओं ने कुछ देशों में यह चिंता पैदा की है कि यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बराबरी करने का प्रयास कर सकती है।
इस सप्ताह लगातार होने वाली बैठकों से वह क्या देखना चाहते हैं, इस पर पूछे जाने पर फ़िलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत रियाद मंसूर ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा, “हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपेक्षा करते हैं कि वह इज़राइल को रोके और उसके अवैध विलय प्रयासों को समाप्त करे, चाहे वह वाशिंगटन में हो या न्यूयॉर्क में।” 15 सदस्यीय परिषद की मासिक मध्य पूर्व बैठक में यूनाइटेड किंगडम, इज़राइल, जॉर्डन, मिस्र और इंडोनेशिया सहित कई देशों के विदेश मंत्री उपस्थित हैं, क्योंकि पिछले सप्ताह कई अरब और इस्लामी देशों ने अनुरोध किया था कि परिषद गाज़ा और पश्चिमी तट में इज़राइल की विवादास्पद बस्ती परियोजना पर चर्चा करे, इससे पहले कि उनमें से कुछ वाशिंगटन जाएँ।
ट्रंप की अध्यक्षता में बनने वाले बोर्ड की मूल कल्पना विश्व नेताओं के एक छोटे समूह के रूप में की गई थी, जो गाज़ा के भविष्य के लिए उनकी 20-सूत्रीय योजना की निगरानी करेगा। लेकिन विश्वव्यापी संघर्षों के मध्यस्थ के रूप में बोर्ड की उनकी महत्वाकांक्षी नई दृष्टि ने प्रमुख सहयोगियों के बीच संदेह पैदा कर दिया है।
अब तक 20 से अधिक देशों ने बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार किया है, लेकिन अमेरिका के करीबी साझेदार, जिनमें फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, ने अभी शामिल न होने का विकल्प चुना है और संयुक्त राष्ट्र के प्रति समर्थन दोहराया है, जो स्वयं भी व्यापक सुधारों और वित्तीय कटौतियों के दौर से गुजर रहा है।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज ने बोर्ड ऑफ पीस की संरचना को लेकर चिंताओं को खारिज करते हुए सोमवार को रूढ़िवादी रेडियो होस्ट ह्यू हेविट को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि सबसे प्रासंगिक देश, जिनमें कतर और मिस्र शामिल हैं, जो हमास नेतृत्व के संपर्क में हैं, ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है।
उन्होंने कहा, “ये सभी देश बोर्ड ऑफ पीस में हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक ही स्वर में बोल रहे हैं।”
सुरक्षा परिषद की बैठक उस दिन हो रही है जब उसके 15 में से लगभग सभी सदस्य — संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर — और दर्जनों अन्य राजनयिकों ने फ़िलिस्तीनी राजदूत मंसूर के साथ मिलकर 80 देशों और कई संगठनों की ओर से एक बयान पढ़ा, जिसमें पश्चिमी तट में इज़राइल की हालिया कार्रवाइयों की निंदा की गई, तत्काल पलटाव की मांग की गई और “किसी भी प्रकार के विलय का कड़ा विरोध” रेखांकित किया गया। इज़राइल, जिसके संयुक्त राष्ट्र मिशन ने बुधवार की बैठक पर टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया, कब्जे वाले पश्चिमी तट में भूमि विनियमन की एक विवादास्पद प्रक्रिया शुरू कर रहा है, जिससे उसका नियंत्रण और गहरा होगा। इज़राइली ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने कहा कि यह “व्यवहारिक संप्रभुता” के समान है, जो फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना को अवरुद्ध करेगा।
आक्रोशित फ़िलिस्तीनियों, अरब देशों और मानवाधिकार समूहों ने इन कदमों को लगभग 34 लाख फ़िलिस्तीनियों के घर वाले क्षेत्र का अवैध विलय बताया है, जो इसे भविष्य के राज्य के रूप में चाहते हैं।
संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 10 अक्टूबर से प्रभावी अमेरिकी मध्यस्थता वाले युद्धविराम समझौते पर भी चर्चा होने की संभावना है, जो इज़राइल और हमास के बीच दो वर्षों से अधिक चले युद्ध के बाद लागू हुआ। परिषद की वर्तमान अध्यक्षता कर रहे यूनाइटेड किंगडम ने कहा कि बैठक में संयुक्त राष्ट्र की राजनीतिक प्रमुख रोज़मेरी डिकार्लो द्वारा और 7 अक्टूबर के हमलों के बाद पहली बार इज़राइली और फ़िलिस्तीनी नागरिक समाज के प्रतिनिधियों द्वारा ब्रीफिंग शामिल होगी।
युद्धविराम समझौते के कुछ पहलू आगे बढ़े हैं, जिनमें हमास द्वारा अपने कब्जे में रखे गए सभी बंधकों की रिहाई और गाज़ा में मानवीय सहायता की बढ़ी हुई आपूर्ति शामिल है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इसका स्तर अपर्याप्त है। गाज़ा के दैनिक मामलों के संचालन के लिए एक नया तकनीकी समिति नियुक्त की गई है।
लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण कदम अभी बाकी हैं, जिनमें एक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती, हमास को निरस्त्र करना और गाज़ा का पुनर्निर्माण शामिल है।
ट्रंप ने इस सप्ताह कहा कि बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों ने गाज़ा के पुनर्निर्माण के लिए 5 अरब डॉलर देने का वादा किया है और क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्थिरीकरण तथा पुलिस बलों के लिए हजारों कर्मियों की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने विवरण नहीं दिया। इंडोनेशिया की सेना का कहना है कि जून के अंत तक उसके 8,000 तक सैनिक मानवीय और शांति मिशन के तहत गाज़ा में संभावित तैनाती के लिए तैयार हो सकते हैं। (एपी) एनएसडी एनएसडी
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