नई दिल्ली, 23 जनवरी (पीटीआई) केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों और नाबार्ड के कर्मचारियों के लिए बड़े वेतन संशोधन के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और नाबार्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन संशोधन को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस फैसले से हजारों कर्मचारी और पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।
इन संशोधनों से कुल 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेंशनधारक और 23,260 पारिवारिक पेंशनधारक लाभान्वित होंगे।
पीएसयू सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 1 अगस्त 2022 से प्रभावी होगा, जिस पर कुल ₹8,170.30 करोड़ का वित्तीय भार आएगा। इसमें वेतन संशोधन के तहत ₹5,822.68 करोड़ का बकाया, एनपीएस अंशदान के लिए ₹250.15 करोड़ और पारिवारिक पेंशन के लिए ₹2,097.47 करोड़ शामिल हैं।
नाबार्ड कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन 1 नवंबर 2022 से लागू होगा, जिससे वार्षिक वेतन व्यय में ₹170 करोड़ की वृद्धि होगी और लगभग ₹510 करोड़ का बकाया भुगतान किया जाएगा। पेंशन संशोधन के तहत नाबार्ड के 269 पेंशनधारकों और 457 पारिवारिक पेंशनधारकों को ₹50.82 करोड़ का एकमुश्त बकाया भुगतान और ₹3.55 करोड़ का अतिरिक्त मासिक व्यय शामिल है।
सरकार ने आरबीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए भी पेंशन और पारिवारिक पेंशन संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके तहत मूल पेंशन और महंगाई राहत पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह संशोधन 1 नवंबर 2022 से प्रभावी होगा। इसका कुल वित्तीय प्रभाव ₹2,696.82 करोड़ आंका गया है, जिसमें ₹2,485.02 करोड़ का एकमुश्त बकाया और ₹211.80 करोड़ का वार्षिक आवर्ती व्यय शामिल है।
यह कदम सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों की आय बढ़ाने के साथ-साथ वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों के कल्याण और उचित पारिश्रमिक के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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