मुंबई, २८ ऑगस्ट (पीटीआय) – मराठा आरक्षणासाठी नव्याने सुरू होणाऱ्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी सांगितले की, त्यांची सरकार मराठा आणि ओबीसी या दोन्ही समाजाच्या हितांचे रक्षण करण्यास वचनबद्ध आहे.
भाजप नेतृत्वाखालील सरकार कोणत्याही प्रकारे या दोन समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण करण्याच्या विचारात नाही, असे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. मराठा नेते मनोज जरांगे शुक्रवारी मुंबईत आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषण सुरू करणार आहेत.
जरांगे यांची मागणी आहे की सर्व मराठा समाजाला कुणबी म्हणून मान्यता दिली जावी – ही एक कृषिप्रधान जात आहे जी ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट आहे – त्यामुळे त्यांना सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण मिळू शकते. मात्र, याला ओबीसी नेत्यांचा तीव्र विरोध आहे.
“आम्ही ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही, आणि मराठा समाजाने हे लक्षात घ्यावे की, आमच्याच सरकारने त्यांच्या कल्याणासाठी काम केले आहे. आमच्या सरकारने दिलेले आरक्षण आजही कायदेशीरदृष्ट्या वैध आहे,” असे फडणवीस म्हणाले.
इतर राज्यांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी (EWS) दिलेल्या आरक्षणामुळे प्रश्न सुटले, मात्र महाराष्ट्रात EWS कोट्याकडे पाहण्याची सकारात्मक दृष्टी अद्याप तयार झालेली नाही, असे ते म्हणाले.
मराठा समाजाला आधीच १० टक्के आरक्षण आहे, तरीदेखील आणखी आरक्षणाची मागणी आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. ओबीसींमध्ये ३५० पेक्षा अधिक उपजाती आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले.
“तरीसुद्धा आम्ही आंदोलक काय म्हणतात ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करू,” असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
लोकशाहीत प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा आणि शांततेत आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, असे सांगत फडणवीस म्हणाले, “उच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नियमांनुसार जर आंदोलन झाले, तर आम्हाला त्याविरोधात काही नाही.”
मराठा आंदोलनाकडे सरकार सामाजिक प्रक्रिया म्हणून पाहत असून, राजकीय मुद्दा म्हणून पाहत नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. PTI MR KRK