
नई दिल्ली, 11 अगस्त (पीटीआई) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य एकीकृत पेंशन योजना के अंशधारकों को कर छूट प्रदान करना है।
लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक में आयकर तलाशी मामलों के संबंध में ब्लॉक मूल्यांकन योजना में बदलाव और सऊदी अरब के सार्वजनिक निवेश कोषों को कुछ प्रत्यक्ष कर लाभ प्रदान करने का प्रावधान भी शामिल है।
कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025, आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2025 में संशोधन का प्रस्ताव करता है।
सरकार ने जुलाई में घोषणा की थी कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत उपलब्ध सभी कर लाभ एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) पर भी लागू होंगे, जिसे 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया था। पीटीआई जेडी सीएस एमआर
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