वॉशिंगटन, 24 फरवरी (एपी) सीनेट के तीन डेमोक्रेट सदस्यों ने सरकार से लगभग 175 अरब अमेरिकी डॉलर के टैरिफ राजस्व को वापस करना शुरू करने का आह्वान किया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अवैध आदेशों के कारण वसूला गया करार दिया है।
ओरेगन के सीनेटर रॉन वायडन, मैसाचुसेट्स के एड मार्की और न्यू हैम्पशायर की जीन शहीन सोमवार को एक विधेयक पेश कर रहे हैं, जिसमें अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन को 180 दिनों की अवधि में धनवापसी जारी करने और वापस की गई राशि पर ब्याज देने की आवश्यकता होगी।
यह प्रस्ताव छोटे व्यवसायों को प्राथमिकता देगा और आयातकों, थोक विक्रेताओं तथा बड़ी कंपनियों को प्रोत्साहित करेगा कि वे यह राशि अपने ग्राहकों तक पहुंचाएं।
वायडन ने कहा, “ट्रंप की अवैध कर योजना ने पहले ही अमेरिकी परिवारों, छोटे व्यवसायों और निर्माताओं को स्थायी नुकसान पहुंचाया है, जिन्हें ट्रंप के नए-नए टैरिफ की लहरों ने बुरी तरह प्रभावित किया है।” उन्होंने जोर देकर कहा कि समस्या को ठीक करने की “पहली महत्वपूर्ण शुरुआत” जल्द से जल्द “छोटे व्यवसायों और निर्माताओं की जेब में पैसा वापस डालने” से होती है। इस विधेयक के कानून बनने की संभावना कम है, लेकिन इससे पता चलता है कि डेमोक्रेट्स सुप्रीम कोर्ट के 6-3 के फैसले के बाद टैरिफ राजस्व लौटाने में कम रुचि दिखाने वाले ट्रंप प्रशासन पर सार्वजनिक दबाव बनाना शुरू कर रहे हैं।
नवंबर में कांग्रेस के नियंत्रण के लिए होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले डेमोक्रेट्स जनता से कह रहे हैं कि ट्रंप ने अवैध रूप से कर बढ़ाए और अब अमेरिकी लोगों को पैसा लौटाने से इनकार कर रहे हैं।
शहीन ने कहा कि टैरिफ के कारण बढ़ी कीमतों से हुए नुकसान की भरपाई की शुरुआत “राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा अमेरिकियों से वसूले गए अवैध टैरिफ करों की वापसी” से होनी चाहिए। मार्की ने कहा कि छोटे व्यवसायों के पास अक्सर “बहुत कम या कोई संसाधन नहीं” होते और “धनवापसी की प्रक्रिया कंपनियों के लिए बेहद कठिन और समय लेने वाली हो सकती है।”
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि किसी भी धनवापसी का फैसला आगे की न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए।
जब पूछा गया कि क्या ट्रंप मानते हैं कि कांग्रेस को धनवापसी में भूमिका निभानी चाहिए, तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ का उपयोग करके वह परिणाम हासिल किए जिन पर डेमोक्रेट्स केवल बात कर सकते थे, इसलिए स्वाभाविक है कि डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी जनता को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं — यह दयनीय है, लेकिन आश्चर्यजनक नहीं।”
डेमोक्रेट्स का यह संदेश रिपब्लिकनों को रक्षात्मक स्थिति में ला सकता है, क्योंकि उन्हें यह समझाना पड़ सकता है कि सरकार सक्रिय रूप से पैसा वापस क्यों नहीं कर रही है। जीओपी सांसदों ने पिछले वर्ष ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित आयकर कटौती कानून के आधार पर प्रतिनिधि सभा और सीनेट में अपनी बहुमत बनाए रखने की योजना बनाई थी, यह कहते हुए कि इस वर्ष कर वापसी से परिवारों को मदद मिलेगी।
ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने रविवार को सीएनएन से कहा कि धनवापसी का मुद्दा उठाना “गलत ढंग से पेश करना” है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस प्रश्न को संबोधित नहीं किया गया था। प्रशासन का कहना है कि धनवापसी का निर्णय अदालतों में चल रहे मुकदमों के जरिए होगा, न कि राष्ट्रपति द्वारा, जिन्होंने मतदाताओं से बार-बार कहा है कि वे तेजी और दृढ़ता से कार्रवाई करने में सक्षम हैं।
बेसेंट ने कहा, “यह प्रशासन पर निर्भर नहीं है — यह निचली अदालत पर निर्भर है,” और उन्होंने कहा कि किसी भी मार्गदर्शन के बजाय वे धनवापसी पर अदालत की राय का “इंतजार” करेंगे।
ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत लगभग हर अमेरिकी व्यापारिक साझेदार पर व्यापक टैरिफ लगाने के अपने कदम का बचाव किया है। उनका कहना है कि आयात पर कर लगाने की उनकी क्षमता ने सैन्य संघर्षों को समाप्त करने, नए संघीय राजस्व जुटाने और व्यापार ढांचे पर बातचीत के लिए दबाव बनाने में मदद की।
यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया के पेन व्हार्टन बजट मॉडल के अनुमान के अनुसार, कुल धनवापसी 175 अरब अमेरिकी डॉलर हो सकती है, जो प्रति अमेरिकी परिवार औसतन 1,300 डॉलर के बराबर है। हालांकि, भुगतान की संरचना तय करना जटिल होगा, क्योंकि टैरिफ की लागत अर्थव्यवस्था में इस तरह फैली कि ग्राहकों ने सीधे कर चुकाया, जबकि आयातकों ने लागत को आंशिक रूप से आगे बढ़ाया या स्वयं वहन किया।
राष्ट्रपति पहले दावा कर चुके हैं कि धनवापसी से अमेरिकी सरकारी कर्ज बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि धनवापसी की प्रक्रिया उनके व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद पूरी हो सकती है।
ट्रंप ने कहा, “मुझे लगता है कि इसे अगले दो वर्षों तक मुकदमेबाजी में जाना होगा,” और बाद में अपनी समयसीमा बदलते हुए कहा, “हम अगले पांच वर्षों तक अदालत में रहेंगे।” (एपी) एमपीएल एमपीएल
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