नई दिल्ली, 12 जनवरी (पीटीआई) – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार के कानून, स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालयों से जवाब मांगा, जिसमें यह याचिका दायर की गई थी कि AYUSH चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों की तरह कानून के तहत ‘पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर’ (RMP) घोषित किया जाए।
इस जनहित याचिका (PIL) में यह भी अनुरोध किया गया है कि 1954 के दवा और जादुई उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम की अनुसूची की समीक्षा और अपडेट करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, ताकि वर्तमान वैज्ञानिक विकास के अनुसार विज्ञापनों को नियंत्रित किया जा सके।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय की दलीलों को ध्यान में रखते हुए नोटिस जारी किया।
पीठ ने मजाकिया लहजे में पूछा, “क्या वह आपका बेटा है?”
अश्विनी उपाध्याय ने उत्तर दिया, “हां।”
पीठ ने कहा, “हम सोच रहे थे कि वह गोल्ड मेडल आदि लेगा, लेकिन अब वह PIL दायर कर रहा है… नोटिस केवल आपके बेटे के लिए जारी किया जाए ताकि वह अच्छे से पढ़ाई करे।”
याचिका में यह निर्देश मांगा गया है कि AYUSH चिकित्सक भी अधिनियम की धारा 2(सीसी) के तहत ‘पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर’ के रूप में शामिल किए जाएँ। यह अधिनियम कुछ मामलों में दवाओं के विज्ञापन को नियंत्रित करने और जादुई गुण वाले उपचार के प्रचार को रोकने के लिए बनाया गया था।
याचिका में कहा गया कि चूंकि AYUSH और अन्य वास्तविक गैर-एलोपैथिक चिकित्सक धारा 14 की अपवाद सूची में शामिल नहीं हैं, इसलिए यह पूर्ण प्रतिबंध उनके लिए गंभीर बीमारियों की दवाओं के विज्ञापन को रोकता है और जनता में व्यापक अज्ञानता पैदा करता है।
वकील अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि धारा 3(डी) में “पूर्ण और blanket” प्रतिबंध लगाया गया है, जो भ्रामक विज्ञापन और सत्य, वैज्ञानिक और वैध जानकारी में अंतर नहीं करता।
याचिका में केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह DMR अधिनियम की अनुसूची की समीक्षा, संशोधन और अद्यतन के लिए एक ‘विशेषज्ञ समिति’ गठित करे, ताकि इसे वर्तमान वैज्ञानिक विकास और साक्ष्य-आधारित चिकित्सीय ज्ञान के अनुसार लागू किया जा सके।
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