नई दिल्ली, 15 मार्च (भाषा)। सुप्रीम कोर्ट ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को नोएडा स्पोर्ट्स सिटी विकास से जुड़ी रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं के संबंध में उसके निर्देशों का पालन करने का अंतिम और अंतिम अवसर दिया है।
न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन कोटीश्वर सिंह की पीठ ने यह आदेश पारित किया।
पीठ ने कहा, “इस बीच, अंतिम अवसर के रूप में, इस अदालत द्वारा 24 नवंबर, 2025 और 15 जनवरी, 2026 को पारित पहले के आदेशों का प्रतिवादी नोएडा द्वारा पालन किया जाना चाहिए।
अपने 24 नवंबर के आदेश में, शीर्ष अदालत ने लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शंस और उसके कंसोर्टियम भागीदारों द्वारा विकसित की जा रही परियोजना के लिए एक संरचित पुनरुद्धार ढांचे को मंजूरी दी थी।
अदालत ने लगभग तीन साल बाद निर्माण गतिविधि को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी और नोएडा प्राधिकरण को निर्धारित शर्तों के अनुपालन के अधीन 30 से 45 दिनों के भीतर डेवलपर पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया था।
ढांचे के तहत, डेवलपर को मूल खेल शहर नीति का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण द्वारा जांच के लिए 30 दिनों के भीतर एक संशोधित मास्टर प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक है।
शीर्ष अदालत के हालिया आदेश के बाद, नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर 150 में एससी-02 स्पोर्ट्स सिटी परियोजना पर प्रतिबंध हटा दिया, जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मिश्रित उपयोग वाले विकास में से एक के पुनरुद्धार के अगले चरण का संकेत है।
अवसंरचना और औद्योगिक विकास आयुक्त और प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार की अध्यक्षता में प्राधिकरण की 221वीं बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया।
जनवरी 2021 में प्राधिकरण की 201वीं बोर्ड बैठक में प्रतिबंध लगाया गया था।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बोर्ड ने स्पोर्ट्स सिटी एससी-02 के लिए जारी सशर्त अधिभोग प्रमाण पत्र की भी समीक्षा की और निर्देश दिया कि शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार आगे के सभी कदम सख्ती से उठाए जाएं।
सेक्टर 150 में भूमि के एक बड़े हिस्से में फैली स्पोर्ट्स सिटी परियोजना की परिकल्पना आवासीय और वाणिज्यिक सुविधाओं के साथ खेल के बुनियादी ढांचे को मिलाकर एक प्रमुख विकास के रूप में की गई थी।
हजारों घर खरीदारों ने इस परियोजना में निवेश किया, जिसने आवास और खुदरा स्थानों के साथ-साथ खेल अकादमियों, प्रशिक्षण सुविधाओं और संबद्ध सुविधाओं का वादा किया। हालाँकि, जनवरी 2021 में नियामक कार्रवाई के बाद काम रुक गया, जिसने नोएडा में सभी चार स्पोर्ट्स सिटी परियोजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे लगभग 20,000 खरीदार कब्जे या पंजीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। पीटीआई PKS OZ OZ
वर्गः ब्रेकिंग न्यूज एसईओ #swadesi, #News, SC ने नोएडा अथॉरिटी को स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट पर आदेशों का पालन करने का अंतिम मौका दिया