नई दिल्लीः सूचना और प्रसारण मंत्रालय को केंद्रीय बजट में 4551.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसमें भारत के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती के लिए पर्याप्त राशि निर्धारित की गई है, इसके अलावा एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग में प्रतिभा विकास और समर्थन के लिए धन है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रविवार को लोकसभा में पेश किए गए बजट 2026-27 में सूचना और प्रचार के लिए 1476.83 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2025-26 में संशोधित अनुमान 1207.67 करोड़ रुपये था।
2025-26 के लिए 6103.02 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए कुल 4551.94 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
आगामी वित्त वर्ष के लिए बजट में प्रसार भारती के लिए 2291.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और यह राशि अन्य खर्चों के साथ वेतन और पेंशन पर खर्च की जाएगी।
बजट में केंद्रीय संचार ब्यूरो, प्रेस सूचना ब्यूरो, प्रकाशन प्रभाग, न्यू मीडिया विंग, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर जैसी सरकारी मीडिया इकाइयों का खर्च भी शामिल है।
ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए 509.24 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि 2025-26 में इसके लिए संशोधित अनुमान 550 करोड़ रुपये था।
प्रसार भारती के माध्यम से लागू की गई इस योजना का उद्देश्य आकाशवाणी नेटवर्क का डिजिटलीकरण और एफएमाइजेशन, अधिक चैनलों को समायोजित करने के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता का उन्नयन और दर्शकों के अनुभव को समृद्ध करना है।
फिल्म महोत्सवों, नई फिल्मों और वृत्तचित्रों के निर्माण के माध्यम से भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के लिए 344.55 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। 2025-26 में संशोधित अनुमान 423.89 करोड़ रुपये था।
बजट में विकास संचार और सूचना प्रसार के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करती है ताकि लक्षित लाभार्थी विकास योजनाओं का लाभ उठा सकें और विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी प्राप्त कर सकें। 2025-27 में इसके लिए 196.11 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी।
भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन का समर्थन करने के लिए 8 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जो एक महत्वपूर्ण संचार उपकरण है, विशेष रूप से उन समुदायों में जहां अधिकांश लोग न तो पढ़ते हैं और न ही लिखते हैं। यह राशि 2025-26 के बजट में भी आवंटित की गई थी।
एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में प्रतिभा विकास के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसके तहत सरकार 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी सामग्री निर्माता प्रयोगशालाओं की स्थापना करके भारत और उसके युवाओं को सामग्री निर्माण में अग्रणी के रूप में बढ़ावा देती है।
बजट में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के लिए 89.97 करोड़ रुपये, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई) कोलकाता के लिए 80 करोड़ रुपये, भारतीय जनसंचार संस्थान के लिए 83 करोड़ रुपये, भारतीय प्रेस परिषद के लिए 11.22 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के लिए 35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
सामाजिक सेवा क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए 111.22 करोड़ रुपये की राशि भी आवंटित की गई है। पीटीआई ACB RT RT
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