नवी दिल्ली, २४ सप्टेंबर (PTI): देशभरात हरवलेल्या मुलांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अधिपत्याखाली एक स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल तयार करावे, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी दिला.
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगरथ्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हरवलेली मुलं यासंदर्भातील प्रकरणे हाताळताना राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिसांमध्ये समन्वयाचा अभाव आहे, असे नमूद केले. त्यांनी सांगितले की, प्रस्तावित पोर्टलसाठी प्रत्येक राज्यातून एक नियुक्त अधिकारी असावा जो हरवलेल्यांच्या तक्रारींवर लक्ष ठेवेल आणि माहिती प्रभावीपणे शेअर करेल.
“हरवलेली मुलं शोधण्यासाठी समन्वयाने प्रयत्न करण्याची गरज आहे,” असे निरीक्षण नोंदवत खंडपीठाने कार्यक्षमतेसाठी एक केंद्रीकृत प्रणाली आवश्यक आहे, असे स्पष्ट केले. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना पोर्टल तयार करण्याबाबत सूचना घेण्यास कोर्टाने सांगितले.
यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना हरवलेल्या मुलांची माहिती सादर करण्यासाठी स्मरणपत्र देण्याचे केंद्र सरकारला आदेश दिले होते.
ही बाब न्यायालयात ‘गुरिया स्वयंसेवी संस्थान’ या एनजीओने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे आली होती, ज्यामध्ये अवघडलेली अपहरण आणि बाल तस्करीची प्रकरणे अधोरेखित करण्यात आली होती.
एनजीओने दाखवले की मागील वर्षी उत्तर प्रदेशमध्ये पाच प्रकरणांची नोंद झाली होती, जिथे मुले आणि मुलींचे अपहरण करून त्यांना मध्यस्थांच्या जाळ्याद्वारे झारखंड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानसारख्या राज्यांमध्ये तस्करी करण्यात आली होती.