हिमाचलः (हिमाचल प्रदेश): हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड (एचपीएसईबी) के मुख्य अभियंता के कार्यालय के बाहर गुरुवार को सैकड़ों कर्मचारी, पेंशनभोगी और स्थानीय लोग एकत्र हुए और राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ नारे लगाए।
विद्युत बोर्ड कर्मचारी संघ, पेंशनभोगी मंच और उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटरिंग का विरोध करते हुए कहा कि वे महंगे हैं और आम जनता के लिए एक अनावश्यक तकनीक है।
उन्होंने आरोप लगाया कि निजीकरण और निजी कंपनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक, 2025 के माध्यम से प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाया जा रहा है।
प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के अनुसार, प्रौद्योगिकी को औद्योगिक क्षेत्रों, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और बिजली सबस्टेशनों के फीडरों तक सीमित होना चाहिए था, जहां बोर्ड और सरकार को सीधे लाभ हो सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने से लगभग 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ रहा है, जो अंततः बिजली बिलों के माध्यम से उपभोक्ताओं से वसूल किया जाएगा। पीटीआई सीओआर बीपीएल एमपीएल एमपीएल
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