शिमला, 7 जनवरी (भाषा)। हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास और आवास मंत्री राजेश धर्मणी ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार राज्य के पहाड़ी इलाकों को ध्यान में रखते हुए किफायती, पर्यावरण के अनुकूल और बेहतर आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए नियोजित विकास को बढ़ावा दे रही है।
धर्मणी हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे
उन्होंने कहा कि रेरा अचल संपत्ति क्षेत्र में उपभोक्ता हितों की रक्षा करने और संपत्ति से संबंधित विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उन्होंने कहा कि प्राधिकरण घर खरीदारों को अचल संपत्ति परियोजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करके पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास मजबूत होता है।
अधिकारियों ने बैठक में बताया कि राज्य में 269 रियल एस्टेट परियोजनाएं और 159 रियल एस्टेट एजेंट वर्तमान में रेरा के साथ पंजीकृत हैं। अब तक प्राप्त 194 शिकायतों में से 144 का समाधान किया जा चुका है।
सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर वेबएक्स के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई की जा रही है।
रेरा द्वारा राज्य के खजाने में 1.2 करोड़ रुपये की राशि जमा की गई है, जबकि लगभग 7 करोड़ रुपये घर खरीदारों को वापस कर दिए गए हैं।
मंत्री ने कहा कि रेरा घर खरीदारों को सशक्त बनाने और परियोजनाओं के समय पर निष्पादन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि डेवलपर्स को परियोजना योजनाओं, लेआउट और निर्माण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित सामग्री का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।
“यह खरीदारों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली परियोजनाएं सुनिश्चित करता है। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं की जियो-टैग की गई तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से, संबंधित विभाग गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे।
मंत्री ने कहा कि शिकायतों का समाधान करके और परियोजना से संबंधित मुद्दों का समाधान करके, रेरा खरीदारों और डेवलपर्स के बीच विश्वास को और मजबूत कर रहा है।
भवन सुरक्षा परिषद के गठन के संबंध में भी चर्चा की गई। पीटीआई कोर ओज़ ओज़
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