मुंबई, ९ डिसेंबर (PTI): विविध सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे वापरल्याप्रकरणी ७१९ सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी प्राप्त झाल्या असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
केंद्र सरकार व राज्य शासनाने दिलेल्या निर्देशांनुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्रांची पडताळणी अनिवार्य करण्यात आली असून, अनियमितता आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
NCP (SP) आमदार बापू पाठारे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सावे म्हणाले,
“विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी ७१९ सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याच्या तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या आहेत.”
त्यांनी सांगितले की सातारा जिल्ह्यात ७८, पुण्यात ४६, तर लातूरमध्ये २६ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी नोंदवल्या गेल्या आहेत.
सावे यांनी माहिती दिली की, पुणे जिल्ह्यात २१ कर्मचाऱ्यांना बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्याबद्दल निलंबित करण्यात आले आहे, तर नंदुरबारमध्ये दोन कर्मचाऱ्यांना पदावरून हटवण्यात आले आहे.
सरकारच्या सूचनेनुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र बनावट आढळेल किंवा ज्यांची दिव्यांगता ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे निष्पन्न होईल, त्यांच्याविरुद्ध दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६ च्या कलम ११ अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. यासोबतच विभागीय चौकशीही केली जाईल.
मंत्र्यांनी सांगितले की, ९ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सर्व विभागांना दिव्यांगता प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून तीन महिन्यांत, म्हणजे ८ जानेवारी २०२६ पर्यंत, सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत ७१९ कर्मचाऱ्यांविरोधात फर्जी UDID प्रमाणपत्रांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, संबंधित विभागांना प्रकरणांची पडताळणी करून नियमांनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असे सावे म्हणाले.
ते म्हणाले की फक्त ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक दिव्यांगता असलेल्या व्यक्तींनाच सरकारी नोकरीतील आरक्षण, प्रमोशन तसेच इतर योजनांचा लाभ मिळण्यास पात्रता आहे.