ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਜਨਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ):ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ “ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ” ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਐਮਐਮ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 16,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਨਸੀਐਮਐਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,
“ਚਿਪਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੋਬਾਲਟ, ਨਿਕਲ ਅਤੇ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਣਿਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ, ਹਰੀ ਊਰਜਾ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਐਨਸੀਐਮਐਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਖਣਿਜ ਸੰਪਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਣਿਜ-ਧਨਾਢ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਅਹੰਕਾਰਪੂਰਕ ਖਣਿਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਣਿਜ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।