ਨਾਗਪੁਰ, 28 ਜੂਨ (ਪੀਟੀਆਈ) – ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗਵਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਰਾਠੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਆਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ… ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”
5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਵਾਦ (federalism) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖੇਗਾ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋਣ, ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕਜੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸੀਜੇਆਈ ਗਵਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪਾਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫ਼ਾ ਸੀ।
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੜਨਵੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।”
ਸਰੋਤ: ਪੀਟੀਆਈ ਸੀ ਐਲ ਐਸ ਏ ਵੀ ਆਈ ਏ ਆਰ ਯੂ