ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਨੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਵਿਕਸਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਹ ਇੱਥੇ ‘ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੇਬਰ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੌਂਸਲ “ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, “ਉਦਯੋਗ ਕਿਰਤ ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਸ਼ਦ” ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੌਂਸਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ’ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ‘ਈਜ਼ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ’ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਸੈਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਸੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਹੁੱਡਾ) ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਐਚਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ਈਐੱਸਆਈਸੀ) ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਸਟਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ “ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ@2047” ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਸੁਨ ਐੱਮ. ਆਰ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਐਸਈਓ ਟੈਗਸਃ #swadesi, #News, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀਃ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਨੀ