ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ)-ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣ ਪਰੀਖਿਆ ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਡ਼੍ਹ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਏ. ਬੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਰੰਟ (ਐੱਲਡੀਐੱਫ) ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫਰੰਟ ਹੈ। 99 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਕੇਰਲ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਬੇਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ” ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
“ਕੇਰਲ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਬੇਬੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਾਵਿਡ਼ ਮੁਨੇਤਰ ਕਡ਼ਗਮ (ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋਡ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੇਬੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
“ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਝੱਲਣੀ ਪਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। “ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣਗੇ।
ਅਸਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਬੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਪੀਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ “ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ” ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 74 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 58 ਲੱਖ, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਲੱਖ, ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.43 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੋਕ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਰਲ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏਗਾ। ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਿੱਚ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਗਡ਼੍ਹ ਹੈ।
ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45.3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, 140 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਲ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਲ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਨੂੰ ਲਗਭਗ 43 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 91 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 33.6 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਡੀਐਫ ਨੇ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 32 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਭਗ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ 2021 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਠਜੋਡ਼ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਤੋਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ।
2019 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਏਓ ਐੱਮਐੱਨਕੇ ਐੱਮਐੱਨਕੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਃ #swadesi, #News, ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੰਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹੈਟ੍ਰਿਕ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵਾਪਸੀ