ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ 2-ਪੱਧਰੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ‘ਤੇ 20 ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੀ 2-ਰੋਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
“ਵਿਚਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ,” ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਇਰ ਗੌੜਾ, ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਐਨ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਮੈਰਿਟ’ ਅਤੇ ‘ਸਟੈਂਡਰਡ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਦੋ-ਸਲੈਬ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਆਪਕ ਸਿਧਾਂਤ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ, ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਜ਼ੂਰ ਟੈਕਸ ਦਰ, ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 5-7 ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਡੀਮੈਰਿਟ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਹਨ, ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟ ਵਸਤੂਆਂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈੱਸ ਵੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਜੇਡੀ ਏਐਨਜ਼ ਜੇਡੀ ਏਐਨਯੂ ਏਐਨਯੂ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸ਼ੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਸੀਤਾਰਮਨ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਰ ਕਟੌਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।