ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਕੈਮ ਸੈਂਟਰ: ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 6,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਓ PDR ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ

**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image posted on Oct. 15, 2025, Union Minister of State for Environment Kirti Vardhan Singh during the opening ceremony of the 19th Mid-Term Ministerial of the Non-Aligned Movement (NAM) hosted by Uganda. (@KVSinghMPGonda/X via PTI Photo)(PTI10_15_2025_000378B)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ (PTI) ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਕਲੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਫਸਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਅਤੇ ਲਾਓ PDR ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰਤੀ ਵਰਧਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਕਲੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਆਫਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ, ਲਾਓ PDR ਸਮੇਤ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਕੈਮ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਐਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਜੈਂਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੈਮ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮਿਸ਼ਨ/ਪੋਸਟ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਿਹਨਤ ਵਿਭਾਗ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ—ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਚਾਵ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।”

ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓ PDR ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ—ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਅੰਕ ਹਨ:

  1. ਕੰਬੋਡੀਆ ਤੋਂ: 2,265
  2. ਲਾਓ PDR ਤੋਂ: 2,290
  3. ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ: 2,165

ਪਰ ਇਹ ਬਚਾਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।

ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੈਨਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਵਾਕ-ਇਨ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਈਮੇਲ, ਬਹుభਾਸ਼ਾਈ 24×7 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ, ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ, MADAD, CPGRAMS, eMigrate ਵਰਗੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈੱਸਲ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ/ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ‘ਇੰਡੀਆਨ ਸਾਈਬਰਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (I4C)’ ਇੱਕ ਸੰਲਗਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਕਲੀ ਨੌਕਰੀ ਰੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ/ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਨੌਕਰੀ ਰੈਕਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫਸਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਕਈ ਵਿਸਥਾਰਿਕ ਸਲਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਆਫਰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ।”

PTI KND NB NB