ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜਨਵਰੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਰਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਓ.ਆਰ.ਡੀ.) ਦੀ 9ਵੀਂ ਸਿਖਰ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ.) ਦਫਤਰ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨ.ਸੀ.ਬੀ. ਦੁਆਰਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।”
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ,” ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ 2029 ਤੱਕ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।
“ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2047 ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੀਏ,” ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਸਭ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ”, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ “ਸਮੂਹਿਕ ਬੇਰਹਿਮ ਪਹੁੰਚ”, ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਾਂਡ, ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਰਗਨਾਵਾਂ, ਵਿੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਰੂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਂਕਣ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ (FSLs) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਡਰੱਗ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2004 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ, 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ, 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1.11 ਲੱਖ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 11 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ, 10,770 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਤੱਕ, 40,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
“ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ ਵਿਧੀ ਦਾ ਚਾਰ-ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਰ-ਪੱਧਰੀ ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ-ਪੱਧਰੀ ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ,” ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2016 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੀਟੀਆਈ ਏਬੀਐਸ ਏਆਰਆਈ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ:#ਸਵਦੇਸੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ,ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।