ਈਟਾਨਗਰ, 10 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ।
“ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਈਟਾਨਗਰ ਸਥਾਈ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ।
“ਨਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਰਾਜਿਆਂ, ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਗਵਈ ਨੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪ-ਕਬੀਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
“ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਏ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵੰਤ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ‘ਮਨਮੋਹਕ’ ਹੋਏ ਸਨ।
ਝਗੜੇ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਜ਼ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਫੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ’। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂਹ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ।” ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ: “ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ, ‘ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਖਰੀ’। ਉਸਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।” “ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ‘ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ’ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਹਾਨ ‘ਗ੍ਰੰਥ’ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਗਵਈ ਨੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ’, ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚੀ V ਅਤੇ VI ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੁਹਾਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
“ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਨ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ, ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।
135.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
2018 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਾਰੀ ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਯੂਪੀਐਲ ਯੂਪੀਐਲ ਆਰਜੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸ਼ੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ: ਸੀਜੇਆਈ