ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਫਰਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ’ਤੇ ਸੰਜਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਿਆਯਮੂਰਤੀ ਸਵਰਣਾ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ।
ਈਡੀ ਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਐਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਲੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜਾਣ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨ “ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ” ਹਨ।
22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਸੰਜਾਣ ਲੈਣਾ “ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ ਨਹੀਂ” ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ, ਯੰਗ ਇੰਡਿਆਨ, ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਔਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼, ਸੁਮਨ ਦੁਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡਿਆਨ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਏਜੇਐਲ) ਦੀ ਲਗਭਗ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਯੰਗ ਇੰਡਿਆਨ ਵਿੱਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਏਜੇਐਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ “ਧੋਖੇ ਨਾਲ” ਹੜਪ ਲਈ ਗਈ।
ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਵੇਂਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਭਿਯੋਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਬਿਲ-ਏ-ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬ੍ਰਮਣਯਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਸਮਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੰਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਜਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।