ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਗਲਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ।”
ਇਹ ਬੈਂਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜਾਂ, ਸੀਏਕਿਊਐਮ (CAQM) ਅਤੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ (CPCB) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸਾਨ ਖਾਸ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
ਮਹਰਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੇਸ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ।
ਅਮਿਕਸ ਕਿਉਰੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ, ਸੰਦ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2018 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੋ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੀਟੀਆਈ ਐਸਜੇਕੇ ਆਰਸੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ : ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ : #ਸਵਦੇਸੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ