ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਦਸੰਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ “2026 ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ” ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਵਾਜ਼ ਮਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਲਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ (130ਵਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹਿਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ‘ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੇਦੋਸ਼’ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।