ਮੋਹਾਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ)
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ “ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ” ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖਦਾਈ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਛੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ ਬਣੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤੀ ਕਲਿਆਣ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਨਿਆਏਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਰਾਜ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ “ਹਟਾਏ ਜਾਣ” ਅਤੇ “ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾਉਣ” ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜ਼ਿਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਣਪੜ੍ਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਨਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਦ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ।