ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ “ਸੁਹਾਵਣੇ ਮਾਹੌਲ” ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ।
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ “ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ।
“ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ,” ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ “ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੈਣੀ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।”
ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ 214 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਨਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ 1982 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਵਾਦ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ 1996 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਆਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ।
ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੀ ਥਾਂ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐਸਐਲ) ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ” ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸ਼ੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ‘ਸੁਹਾਵਣੇ ਮਾਹੌਲ’ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ