ਪੈਰਿਸ, ਅਕਤੂਬਰ 15 (ਏਪੀ): ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੇਬਾਸਤਿਯਨ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 62 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਸਦੀ ਘੱਟ ਸੰਖਿਆਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤ ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ—ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੈ—ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ (2027) ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਕੋਰਨੂ ਦਾ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸੰਸਦ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ 2023 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ 2027 ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2028 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ 35 ਲੱਖ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟਾ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ GDP ਦਾ 5.8% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ EU ਦੇ ਟੀਚੇ (3%) ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ਾ 2025 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3.346 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ (GDP ਦਾ 114%) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਲੇਕੋਰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ “49.3” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਫਿਲੀਪ ਆਘਿਓਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 2027 ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਣ।
ਲੇਕੋਰਨੂ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਮੈਕਰੋਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਅਖੀਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
#ਫਰਾਂਸਖ਼ਬਰਾਂ #ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟਸੁਧਾਰ #ਸੇਬਾਸਤਿਯਨਲੇਕੋਰਨੂ #ਇਮੈਨੂਅਲਮੈਕਰੋਂ #ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਖ਼ਬਰਾਂ