
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 27 ਜਨਵਰੀ (ਪੀਟੀਆਈ): ਯੂਐਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ (UNSC) ਵਿੱਚ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤ ਦੇ “ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ” ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਐਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਪਰਵਥਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯੂਐਨ ਦੂਤ ਆਸਿਮ ਇਫ਼ਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਆ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਸ਼ਾਂਤੀ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਯੂਐਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਕੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ—ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ।
ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਬੇਸਜ਼ਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ “ਨਵਾਂ ਨਾਰਮਲ” ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਵੇਂ ਨਾਰਮਲ’ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਦੇ ਵੀ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।”
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੂਤ ਨੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਬਾਰੇ “ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਰਣਨ” ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਬਜ਼ਾਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੀ। ਇਹ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਣਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਸੰਗਠਕਾਂ, ਫੰਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਘਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਓਹੀ ਕੀਤਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ’ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਦਮ ਸੰਯਮਿਤ, ਗੈਰ-ਉਤਪਾਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਆਤੰਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਰਥ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “9 ਮਈ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਰਨਵੇਅਜ਼ ਅਤੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹੈਂਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੜੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਅੰਗ ਸੀ, ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ।”
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਬਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਕ ਨੀਅਤ, ਭਲਮਨਸਾਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾੜ੍ਹੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਲਾਦ ਕੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਸਮਰਥਿਤ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਪਹਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ “ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਝਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ—ਜੋ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ—ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਧੀ ਰੋਕੀ ਰਹੇਗੀ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਜੀਵਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ।” ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਾਸ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਜੀਵਨ ਛੂਟ ਮਿਲੀ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
SEO ਟੈਗ: #swadesi, #News, ਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ: ਭਾਰਤ
