ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 12 ਲੋਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ “ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ” ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਰੋਲ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ “ਤਿਆਰ” ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ; ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ।
29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ SIR ਵਿੱਚ “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ” ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ SIR ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ “ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ” ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਰਜੇਡੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੇ ਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਐਨਸੀਪੀ ਧੜੇ ਤੋਂ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਡੀ ਰਾਜਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਦੇ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ।
ਪੀਯੂਸੀਐਲ, ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਐਮਐਨਐਲ ਐਮਐਨਐਲ ਏਐਮਕੇ ਏਐਮਕੇ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸ਼ੀ, #ਨਿਊਜ਼, ਬਿਹਾਰ ਐਸਆਈਆਰ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ