ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਖ਼ਤਰਾ’, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

**EDS: FILE IMAGE** India now faces a lower tariff rate of 10 per cent, down from 18 per cent, after US President Donald Trump on Saturday, Feb. 21, 2026, announced a new global levy on items imported into America in the wake of the Supreme Court verdict against his sweeping tariffs. Prime Minister Narendra Modi, right, with US President Trump, at Hyderabad House, in New Delhi, in this file image dated Feb. 25, 2020. (PTI Photo)(PTI02_21_2026_000034B)

ਭੋਪਾਲ, 23 ਫਰਵਰੀ (ਏਜੰਸੀ)-ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ’ ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਖ਼ਤਰਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਉਮੰਗ ਸਿੰਘਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸਿੰਘਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ।

ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੋਇਆਬੀਨ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਡ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਲਡ਼ਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ’ ਤੇ ਮੁਡ਼ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਮਾਸ ਏ. ਆਰ. ਯੂ.

ਸ਼੍ਰੇਣੀਃ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼

ਐਸਈਓ ਟੈਗਃ #swadesi, #News, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ‘ਖ਼ਤਰਾ’, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ; ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ