ਨਿਊਯਾਰਕ, 26 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹਨ,” ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ।
“ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਝੌਤਾ,” ਉੱਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ “ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ” ਹੋਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ “ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ, “ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲਈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਜੋ ਘਿਰਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,” ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਪੀਟੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।” “ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਵੀ ਹੈ,” ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਤੱਕ ਨੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਲਗਭਗ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।” ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ “ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ” ਹਨ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ 129.2 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 41.8 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਤੋਂ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (USD 1.4 ਬਿਲੀਅਨ) ਵੱਧ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੁੱਲ 87.4 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਤੋਂ 4.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (USD 3.7 ਬਿਲੀਅਨ) ਵੱਧ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ 45.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਟੀਚਾ, ‘ਮਿਸ਼ਨ 500’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ “ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ” ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨਾਲ ਇੱਕ “ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ” ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ’ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜੋ 2047 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, 2003-2017 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।
“ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2003 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ”, ਲਗਭਗ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। “ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 23-24 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GNI (ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ) USD 2,740 ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GNI USD 13,995 ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GNI ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਾਧਾ 7.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। 0.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GNI ਵਿਕਾਸ ਲਈ 7.9 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ GNI ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਭਾਰਤ, ਦਾ 2024-25 ਵਿੱਚ GDP USD 3.91 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਜਪਾਨ, ਜਿਸਦਾ GDP 4.19 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਜਿਸਦਾ GDP USD 4.66 ਹੈ, ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8-10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਗਭਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ GDP ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ (USD 33,120), ਸਿੰਗਾਪੁਰ (USD 84,730), ਅਮਰੀਕਾ (USD 82,770) ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ (USD 53,340) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ GDP (USD 2,780) ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾੜਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੈਚ-ਅੱਪ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਜਨਤਕ ਵਸਤੂਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕੇਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਉੱਚ ਬੱਚਤ ਦਰ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਗਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ, ਪਨਗੜੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। “ਇਸ ਲਈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ। ਪੀਟੀਆਈ ਯਾਸ ਐਨਐਸਏ ਐਨਐਸਏ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸ਼ੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਟ ਹੋਵੇਗਾ: ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ