ਭਾਰਤ ਨੇ UNSC ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ

**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image released by @IndiaUNNewYork via X on July 16, 2025, Permanent Representative of India to the United Nations Parvathaneni Harish speaks during a meeting of Group of Friends for Accountability of Crimes against Peacekeepers at UN. (@IndiaUNNewYork via PTI Photo) (PTI07_16_2025_000184B)

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 23 ਜੁਲਾਈ (PTI): ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਊਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ “ਗੰਭੀਰ ਕੀਮਤ” ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਆਈਐੱਮਐਫ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ” ਅਤੇ “ਧਾਰਮਿਕ ਕਟੜਪੰਥ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ” ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਰਾਜਦੂਤ ਪਾਰਵਥਨੇਨੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਵਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਆਤੰਕਵਾਦ ਲਈ ਸਿਫ਼ਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ।”

ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਕੌਮੀ ਬਿਆਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਹੋਈ 15-ਸਦੱਸਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਖੁਲੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ: ‘ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਹੱਲ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ।’

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸ਼ਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਹਾਸਚਿਵ ਐਂਟੋਨਿਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਡਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ।

ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਡਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਭਾਸ਼” ਹੈ।

“ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਹੈ: ਇੱਕ ਪਰਿਪੱਕਵ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਵਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ **ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ: ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਆਈਐੱਮਐਫ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ, ਆਈਐੱਮਐਫ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਜਾਰੀ ਰਕਮ $2.1 ਅਰਬ ਹੋ ਗਈ।

UNSC ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੀ ਫਰੰਟ ਸੰਗਠਨ “ਦ ਰੇਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟ” ਨੇ ਲੀ ਸੀ।

ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜੋ ਰਾਜ ਚੰਗੀ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ UNSC ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ “ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ” ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ, ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਕਸਾਊ ਹੋਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਲਕੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਲਸ਼ਕਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਾਜਦੂਤ ਡੋਰੋਥੀ ਸ਼ਿਆ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸਰਾਈਲ-ਇਰਾਨ, ਕਾਂਗੋ-ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਘਟਾਏ ਗਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਇਹ ਹੱਲ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।”

ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ — “ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਰਾਜ ਪੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰੌਕਸੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਸਰਹੱਦੀ ਪਾਰ ਫੰਡਿੰਗ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਉਕਸਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਾਅ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧਿਆਇ VI ਅਨੁਸਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

“ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਹਰ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। “ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”

ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੀਫਾਰਮ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “UN ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫ਼ਖਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ G-20 ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਦੌਰਾਨ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨਿਅਨ ਨੂੰ G-20 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UNSC ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੜਚਣ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 2025-26 ਮਿਆਦ ਲਈ 15-ਸਦਸੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
SEO ਟੈਗ: #ਸਵਦੇਸੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਭਾਰਤ ਨੇ UNSC ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਟੜਪੰਥ ਅਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ