ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਨਵੰਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ): ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੇਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ “ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਟਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਸੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ—ਕੁੱਤਾ ਹਟਾਓ, ਬਿੱਲੀ ਹਟਾਓ, ਬਾਂਦਰ ਹਟਾਓ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਵਿਚ ਪਾਓ, ਸਟਰਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ—ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ… ਇਹ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਸਮਨਵਯ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਇਆ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਭਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ‘ਸਿਨੇਕਾਇਂਡ’ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ—ਇਹ ਫਿਲਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (FFI) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲਜ਼ (PFA) ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਨਾਮ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਦਇਆ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ; ਜੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, “ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਏ, ਘੋੜੇ, ਸ਼ੇਰ ਆਦਿ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤੇ ਨੱਖ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।”
“ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫਿਲਮਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੜੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਖੁਦ-ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਐਫਐਫਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫਿਰਦੌਸੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫਿਲਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਨੇਕਾਇਂਡ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦੇ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”