ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.): ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਵਣ ਸਮੈੱਸਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਆੱਠ ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿਧੇਯਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ “ਭੂ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ) ਵਿਧੇਯਕ” ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਵਣ ਸਮੈੱਸਰ ਦੌਰਾਨ ਜੇड़े ਆੱਠ ਨਵੇਂ ਵਿਧੇਯਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਨੇਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਧੇਯਕ
- ਭੂ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ ਅਤੇ ਭੂ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ) ਵਿਧੇਯਕ
- ਖਾਨ ਅਤੇ ਖਨਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਵਿਧੇਯਕ
- ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ (ਸੋਧ) ਵਿਧੇਯਕ
- ਮਣੀਪੁਰ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਵਿਧੇਯਕ
- ਜਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (ਪਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧ) ਵਿਧੇਯਕ
- ਭਾਰਤੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਧ ਵਿਧੇਯਕ
- ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਵਿਧੇਯਕ
ਪਾਵਣ ਸਮੈੱਸਰ:
- 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਸੋਭਾ ਘਰਾਂ ਦੀ 21 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਉਤਸਵਾਂ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿਧੇਯਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ (Geoheritage Sites & Geo-relics Bill):
- ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼: ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਭੂ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਖਿਆ ਕਰਨਾ।
- ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ:
- ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਭੀ ਸਥਲ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਭੂ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ’ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੇ ਉਥੋਂ ਭੂ-ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਵਜਨਕ ਸਥਾਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਹਸਤਕਸ਼ੇਪ ਤੀਆਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਵਲ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਜਾਂ ਜਨਸਮੂਹ ਲਾਭ ਲਈ ਆਉਣੈ ਵਧਾਇਆਂ।
- ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਕੈਦ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਵਿਚਾਰ:
- ਵਿਧੇਯਕ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਭੂ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ।
- ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਤਿਹਾਸਕ ਸਥਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਮਤੀਆਂ ਭੂ-ਵਿਰਾਸਤ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਹੈ।
- ਸਰਵ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਰਫ਼ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (GSI) ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਂ ਅਨੁਸੰਧਾਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜੋ ਵਿਧੇਯਕ ਲਾਂਦੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ–ਭੂ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ ਅਤੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਕਿਆਨਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ नही ਸੀ