ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੀਟੀਆਈ) ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧਿਰੌਲੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ” ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoEFCC) ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ “ਗਲਤ” ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “9 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਤਦਕਾਲੀਨ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਿਰੌਲੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2006 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਜੰਗਲ ਸਰੋਤ ਅਧਿਕਾਰ (CFR) ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਬੀਲਾਈ ਸਮੂਹਾਂ (PVTGs) ਦੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਧਿਰੌਲੀ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3,500 ਏਕੜ ਜੰਗਲ ਭੂਮੀ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਜੰਗਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਗਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੂਹਕ ਜਾਂ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਿਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਿਹਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਨੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਧਿਰੌਲੀ ਖਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
SEO ਟੈਗਸ: #swadesi, #News, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਧਿਰੌਲੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ