ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਦਸੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ “ਅਪਮਾਨ” ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਟੀਆਰ ਬਾਲੂ, ਆਰਐਸਪੀ ਦੇ ਐਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, “ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਾ ਯੇ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹੇਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ (ਦੇਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ)” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ – ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ), 2005 – ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ – ਜਿਸਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਕਰ ਦੁਆਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਥਲ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲ ਗਏ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ “ਜਨੂੰਨ” ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ “ਹਟਾਉਣ” ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸ਼ਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ (VB-G RAM G) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। “(ਨਰਿੰਦਰ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫੜ ਕੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਆਏ।
ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
VB-G RAM G ਐਕਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚਾਰ ਤਰਜੀਹੀ ਵਰਟੀਕਲਾਂ – ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਐਨਐਸਡੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਐਨਐਸਡੀ
ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਐਸਈਓ ਟੈਗਸ: #ਸਵਦੇਸ਼ੀ, #ਖ਼ਬਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰੈਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦਾ ‘ਅਪਮਾਨ’ ਦੱਸਿਆ