ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (PTI) — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ UMEED ਪੋਰਟਲ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਫ਼-ਬਾਈ-ਯੂਜ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੰਸ਼ੋਧਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2025 ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਧਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸਲਾਮ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਵਕਫ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ “ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ” ਦੀ ਧਾਰਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜਪ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
“ਵਕਫ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਰ” ਉਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਦਾਨ (ਵਕਫ਼) ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਕ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੈੰਚ ਨੇ AIMIM ਨੇਤਾ ਅਸਦੁੱਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ “ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੰਘ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।” ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਿਸਟ ਕਰਨਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ।”
ਕੈਂਦਰ ਨੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਇਫ਼ੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 (UMEED) ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
UMEED ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।